वैसे तो आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक पहचानपत्र है पर सरकार ने जिस तरह से आधार कार्ड का प्रयोग हर जगह करना शुरू किया है उस से यह आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करता नजर आ रहा है. आधार को ले कर सरकार की यह जबरदस्ती है कि वह बैंक खाते से ले कर राशनकार्ड तक आधार को जोड़ रही है.
सरकार का काम जनता को सहूलियतें देना है. आधार कार्ड के जरिए सरकार जनता के सामने तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी करती जा रही है. जनता को यह बताया जा रहा है कि इस से भ्रष्टाचार रुकेगा, जिस से महंगाई कम होगी. आधार कार्ड का सब से अधिक प्रयोग रसोईगैस में किया गया. रसोईगैस के आधार कार्ड से लिंक होने का जनता को क्या लाभ मिला? आधार कार्ड से रसोईगैस के लिंक होने की योजना के बाद अगर रसोईगैस की कालाबाजारी रुक गई होती तो रसोईगैस के दाम कम होने चाहिए थे. रसोईगैस के दामों में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है. आज भी गैस सिलैंडर ब्लैक में मिल रहे हैं.
आधार कार्ड पर 12 नंबर की संख्या छपी होती है. जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है. यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होती है. भारत का रहने वाला हर नागरिक इस कार्ड को बनवा सकता है. इस में हर व्यक्ति केवल एक बार ही अपना नामांकन करा सकता है. यह कार्ड सरकार द्वारा बिना पैसे लिए बनाया जाता है.
कानूनीरूप से आधार कार्ड एक पहचान मात्र है. यह भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है. इस के बाद भी जिस तरह से आधार कार्ड को ले कर सरकार जनता पर दबाव बना रही है वह उस की मनमरजी थोपने जैसा है. यह नागरिक अधिकारों के हनन जैसा है.
